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Wide scope of administrative discretion justified by features of telecommunications market : case comment to the judgment of the Polish Supreme Court of 2 April 2009 - Telekomunikacja Polska SA v the President of the Electronic Communications Office (Ref. No. III SK 28/08)
Małgorzata Kozak
Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 3 (3) (2010) s. 284-289 -
Simple procedural infraction or a serious obstruction of antitrust proceedings - are fines in the region of 30-million EURO justified? Case comment to the decisions of the President of the Office for Competition and Consumer Protection of 4 November 2010 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (DOK-9/2010) and of 24 February 2011 "Polkomtel SA" (DOK-1/2011)
Małgorzata Kozak
Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 4 (5) (2011) s. 283-290