Wyniki
-
"KOnstytucje polskie 1918-1998", Tadeusz Mołdawa, Warszawa 1999 : [recenzja]
Ryszard Chruściak
Przegląd Sejmowy , 7 /5(34) (1999) s. 126-127 -
„Wybory do Parlamentu Europejskiego: prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów“, red. Andrzej Sokala, Bartłomiej Michalak, Anna Frydrych, Radosław Zych, Toruń 2010 ; „Wybory do Parlamentu Europejskiego: media i marketing polotyczny“, red. Marek Jeziorański, Wojciech Peszyński, Aleksandra Seklecka, Toruń 2010 : [recenzja]
Ryszard Chruściak
Studia Wyborcze / Electoral Studies /11 (2011) s. 99-111 -
Uwagi recenzyjne na tle dziesięciu tomów „Studiów Wyborczych“ (2006–2010)
Ryszard Chruściak
Studia Wyborcze / Electoral Studies /11 (2011) s. 113-122 -
Problematyka organów Sejmu i Senatu w pracach nad Konstytucją RP z dnia 2 kwietnia 1997
Ryszard Chruściak
Przegląd Sejmowy , 7 /3(32) (1999) s. 108-118 -
Opinia prawna na temat możliwości zastosowania art. 7 ust. 4 ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji w sytuacji potwierdzenia przez Prezydenta RP wygaśnięcia kadencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (art. 12 ust. 5 tejże ustawy)
Ryszard Chruściak
Zeszyty Prawnicze BAS , 7 /3 (27) (2010) s. 58-61 -
Regulamin Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Konstytucji RP z dnia 22 września 1994 r.
Ryszard Chruściak
Przegląd Sejmowy , 2 /4(8) (1994) s. 269-279 -
"Parlament w demokracjach zachodnich", red. Zbigniew Kiełmiński i Tadeusz Mołdawa, Warszawa 1992 : [recenzja]
Ryszard Chruściak
Przegląd Sejmowy , 1 /4 (1993) s. 104-106 -
20 lat "Kroniki Sejmowej"
Ryszard Chruściak
Przegląd Sejmowy , 18 /6(101) (2010) s. 232-234 -
Mała Konstytucja z 1992 r.
Ryszard Chruściak
Przegląd Sejmowy , 15 /5(82) (2007) s. 89-110 -
Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako forma odpowiedzialności politycznej
Ryszard Chruściak
Przegląd Sejmowy , 16 /1(84) (2008) s. 29-44 -
Prace parlamentarne nad zmianą Konstytucji RP z dnia 7 maja 2009 r.
Ryszard Chruściak
Przegląd Sejmowy , 18 /1(96) (2010) s. 240-263 -
Najnowsze propozycje zmian w Konstytucji RP
Ryszard Chruściak
Studia Iuridica Lublinensia 22 (2014) s. 431-446